September 5, 2024
२०८१ भदौ २०
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लार्इ विस्थापन गर्ने गरी श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक बहस र पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सूचना, सेवा र सुशासनको सुनिश्चितता, आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य र नेपालस्थित विदेशी श्रमिकहरूको व्यवस्थापनलार्इ केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। उक्त मस्यौदा नीतिलार्इ थप पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले सुझाव, राय तथा टिप्पणी सङ्कलन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरू र विषयविज्ञहरूको सहभागितामा सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
नीति संवाद कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले मस्यौदा नीतिको आवश्यकता र उद्देश्य प्रस्ट्याउनुका साथै प्रस्तावित मस्यौदा नीतिले नेपाली श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र उनीहरूको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। साथै, नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु लगायतको बारेमा धारणा राख्दै मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको नीति सुधारका सम्भावित क्षेत्र र विषयको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। नीति संवादमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवल भण्डारीले श्रम आप्रवासन नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलार्इ सशक्त बनाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरप्रति आकर्षण बढाउनुपर्ने, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा विदेश जानेले पनि काम नै गर्ने भएको हुँदा उनीहरूलार्इ पनि आप्रवासी श्रमिकको रूपमा नीतिले समेट्नु पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएका थियो। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालले १२ वटा देशहरूसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको भए तापनि १७८ देशमा श्रमका लागि जान अनुमति दिने व्यवस्था गरेको, भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक रहेको, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा जानेले पनि काम नै गर्ने गरेको भन्दै नीतिले ती सबै विषयलार्इ समेट्नुपर्ने राय सुझावका रूपमा राख्नुभएको थियो। त्यसैगरी, आप्रवासन सम्बन्धी एक वृहत नीति निर्माण गरी श्रम आप्रवासन त्यसैको एक अंशको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गैरआवसीय नेपाली महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले भने नेपालको दूतावास नभएका अधिकांश मुलुकहरूमा गैरआवसीय नेपाली महासङ्घले दूतावासको भूमिका खेलिरहेको हुँदा यो नीतिले गैरआवासीय नेपाली महासङ्घको भूमिकालार्इ समेटनुपर्ने विषयलार्इ पनि सुझावको रूपमा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, श्रम अदालत, श्रम रोजगार पत्रकार समूह, गैरआवसीय नेपाली महासङ्घ, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, आप्रवासी नेपाली समन्वय समिति लगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
संवाद कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्दै प्रतिष्ठानको सङ्क्षिप्त परिचय र नीति संवाद कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यसैगरी, प्रतिष्ठाका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपानेले प्रस्तावित मस्यौदा नीतिका विषयवस्तु र आप्रवासन सम्बन्धी विद्यमान अवस्थाको बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो भने आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास मामिला नीति अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा. कल्पना खनालले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
आमन्त्रित अतिथिहरू:
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान:
_2k3lQY7XpO_klrpxno_UBPS8oTpMs_2rxzgf0.jpg.370x245_q70_crop.jpg
)
_mEtrb7hm4P_mpme2t0_yByj6WxluK_zecq7zs.jpg.370x245_q70_crop.jpg
)